काठमाडौं ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपभोग गरी प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न सुरु गरेको छ।
प्राधिकरणले मंगलबार बिहानैदेखि देशका ठूला उद्योगहरूको बिजुली लाइन काट्दै कारबाही अघि बढाएको हो।
लाइन काटिएका उद्योगहरू
मंगलबार बिहान विद्युत् प्राधिकरणले निम्न उद्योगहरूको लाइन काटेको पुष्टि गरेको छ —
जगदम्बा स्टिल्स
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स
शिवम् सिमेन्ट
घोराही सिमेन्ट
अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स
यी उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरी प्राधिकरणको प्रिमियम महसुल नतिरेका थिए।
उद्योगहरूले तिर्न बाँकी रकम
उद्योग बक्यौता रकम (रू)
जगदम्बा स्टिल्स १ अर्ब ६० करोड
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स ७५ करोड ३७ लाख
शिवम् सिमेन्ट ७७ करोड ८८ लाख
घोराही सिमेन्ट ५० करोड ८५ लाख
अर्घाखाँची सिमेन्ट ४४ करोड ८४ लाख
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स ३२ करोड १० लाख
यो २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग बापतको थप महसुल हो।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार, तिहारको बिदामा पनि बक्यौता तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उनले भने,
“उद्योगहरूले किस्ताको सुविधा लिन सक्छन्। पहिलो किस्ता तिरेपछि जुनसुकै समयमा काटिएको लाइन पुनः जोडिनेछ।”
विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व–कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अघिल्लो कार्यकालमै ४९ उद्योगीको ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउने अभियान सुरु गरेका थिए।
तर त्यही कारण देखाउँदै उनी प्राधिकरणबाट हटाइएका थिए।
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनेका घिसिङले आफ्नो अभियान पुनः कार्यान्वयन गरेका छन्।
उनले कार्यकारी निर्देशक हितमान शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्ति गर्दै बक्यौता असुली अभियान पुनः सुरु गरेका हुन्।
शाक्यलाई भने पद र सुविधा दुवै बढाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा विज्ञ सदस्य बनाइएको छ।
